स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको २४ लाख मात्रा नहराएको बताउनुभएको छ । मन्त्री भएको एक सय दिन पुगेको अवसरमा आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले खोप हराएको नभइ तथ्याङ्क नआएको उल्लेख गर्नुभयो । “खोपको २४ लाख मात्रा हराएको होइन, हामीले खोप लगाउनका लागि प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह हुँदै टोलटोलमा स्वास्थ्यकर्मी खटाएका थियौँ”, मन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो, “टोलटोलमा गएर लगाएको तथ्याङ्क नआएको मात्र हो ।” उहाँले खोप लगाउँदा केही मात्रा खेर गएकाले पनि तथ्याङ्क नमिलेको बताउनुभयो । “एउटा डब्बामा रहेको खोपको १० मध्ये आठ मात्रा लगाइयो र बाँकी दुई मात्रा खोप त्यही दिन लगाइन भने त्यो खेर जान्छ” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसकरी पनि खोपको मात्रा खेर गइरहेको छ ।” हराएको खोपको सम्बन्धमा मन्त्रालयले प्रमुख विशेषज्ञ डा गुणराज लोहनीको संयोजत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको र चाँडै नै हराएको खोपका बारेमा जानकारी दिने मन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो । मन्त्री खतिवडाले आगामी वैशाख मसान्तसम्म लक्षित जनसङ्ख्या सबैलाई कोभिड –१९ विरुद्धको खोपको पूर्ण मात्रा प्रदान गर्ने लक्ष निर्धारण गरिएको र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने खोपको मौज्दात सुनिश्चित गरिसकिएको बताउनुभयो ।
उहाँले १२ वर्षदेखि माथिका सबैलाई खोप लगाइने जानकारी दिनुभयो । सरकारले माघ २७ गतेसम्म १२ वर्षभन्दा माथिको लक्षित जनसङ्ख्याको ७७% लाई पहिलो मात्रा र ६९% लाई खोपको पूर्ण मात्रा प्रदान गरेको छ । यस्तै मन्त्री खतिवडाले ५–११ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई समेत कोभिड–१९ विरुद्धको खोप प्रदान गर्न खोपको उपलब्धता सुनिश्चितता भइसकेको बताउनुभयो । हालसम्म चार करोड ६५ लाख ७० हजार ७२० खोपको मात्रा प्राप्त भइसकेमा तीन करोड ४८ लाख २५ हजार ६०१ मात्रा लगाइएको छ । मन्त्रालयले खोपको पहुँच नपुगेको स्थान र समुदायको पहिचान गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा खोप अभियान सञ्चालन गरेको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । “ठूला अस्पतालमा र जनघनत्व बढी भएका सहरका विभिन्न सार्वजनिक स्थानमा खोप केन्द्र निर्धारण गरेर दैनिक रुपमा खोप प्रदान भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “दैनिक आवतजावत गर्ने स्थान जस्तै बसपार्क, काठमाडाँै उपत्यकाका मुख्य प्रवेश नाकामा यात्रुलाई लक्षित गरी दैनिक खोप सेवा प्रदान गरिएको छ ।” मन्त्री खतिवडाले आफ्नो सय दिनको कार्यकालको उपलब्धमा कोरोना भाइरसको पिसिआर परीक्षण शुल्क घटाएको उल्लेख गर्नुभएको छ । निजी अस्पताल÷प्रयोगशालामा रु दुई हजारबाट रु एक हजार ५०० र सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा रु एक हजारबाट रु आठ सय कायम गरिएको जानकारी दिनुभयो । यस्तै कोरोना सङ्क्रमितको उपचार व्यवस्थापनका लागि अक्सिजन प्लान्ट, अक्सिजन सिलिन्डर, सघन उपचार कक्ष (आइसियु) शय्या, हाई डिपेडेन्सी युनिट (एचडियु) शय्याको सङ्ख्या वृद्धि गरी अस्पतालको क्षमता वृद्धि गरिएको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।
