राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी वैशाख २६, २७ र २८ हुने भएको छ । उक्त पार्टीको केन्द्रीय परिषद्को पहिलो राष्ट्रिय भेलाले महाधिवेशनको मिति तय गरेको हो । भेलाले पार्टी सभापति लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदन र कार्यवाहक महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीको साङ्गठनिक प्रतिवेदनसँगै विधान संशोधन प्रस्ताव पनि पास गरेको छ । सभापति लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा गैरदलीय राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पेस गर्नुभयो । लामिछानेले प्रतिवेदन पेस गर्नुभएलगत्तै भेला समापन भएको घोषणा गरेपछि सहभागीले सो प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी तथा सुझाव भने दिन पाएनन् ।भेलाले सात प्रदेश संयोजकले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन, अनुशासन आयोग प्रतिवेदन पनि पास गरेको छ । बुर्लाकोटीले पेस गर्नुभएको साङ्गठनिक प्रतिवेदनमा पार्टी सदस्यता एक लाख ४० हजार पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।
जस अनुसार सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा ४१ हजार ३३४ तथा सबैभन्दा कम कर्णालीमा पाँच हजार ३८६ सदस्य पु¥याएको रास्वपाले दाबी गरेको छ । यसै गरी कोशी प्रदेशमा २२ हजार ८५६, मधेश प्रदेशमा ११ हजार ४३३, गण्डकी प्रदेशमा १९ हजार २०३, लुम्बिनी प्रदेशमा २३ हजार ३०३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १६ हजार ६७७ सदस्यता पुर्याएको रास्वपाले जनाएको छ । भेलामा सहभागी अधिकांश प्रतिनिधिले पार्टी नेतृत्व सत्ताकेन्द्रित गतिविधिमा मात्र केन्द्रित हुँदा सङ्गठन कमजोर बनेको, पार्टीको सदस्यता वितरण, लेभी सङ्कलन, केन्द्रीय सदस्य मनोनीत, विभाग गठन र जिम्मेवारी बाडफाँडमा पार्टी नेतृत्व र आसपासका व्यक्ति मात्र हाबी हुने गलत प्रवृत्ति बढ्दै गएकोमा खबरदारी गरे ।रास्वपा बझाङ संयोजक सत्यराज उपाध्यायले क्षमताभन्दा चाकडी रुचाउने नेतृत्व हाबी हुँदै गएको, राजनीतिक एजेन्डाभन्दा नेताको प्रभाव निर्णायक हुने गरेकोमा नेतृत्वलाई सचेत गराउनुभयो ।
