राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले मुलुकको आवश्यकतालाई ख्याल गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको छ ।‘आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद जगप्रसाद शर्माले व्यावहारिकरुपमा राष्ट्रिय आवश्यकतालाई महत्व दिएर बजेट आएकाले यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बजेटमा विकास निर्माणलाई प्राथमिकीकरण गरिएको, समाजवादको आधार तयार पारिएको बताउनुभयो ।सांसद देवेन्द्र दाहालले संयुक्त सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, नेपाल सरकारको १६औँ पञ्चवर्षीय योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ कि छैन भन्ने जिज्ञासा राख्नुभयो । उहाँले बजेटमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको कार्यदिशालाई बजेटले सम्बोधन गरेको, निर्यात प्रवर्द्धनलाई विशेष ध्यान दिइएको, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था गरिएका भन्दै प्रसन्नता व्यक्त गर्नुभयो । बजेटमा समावेश गरिएका राम्रा कुरालाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै उहाँले रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने विषयलाई व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद डा वेदुराम भुसालले बजेट सही दिशामा आएकाले स्वागत र समर्थन गर्दै सकारात्मक पक्षलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कृषि क्षेत्रमा कम बजेट विनियोजन भएको उल्लेख गर्दै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि तय गर्नुपर्ने नीति, कार्यक्रम र योजनाको अभाव रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सिँचाइ पूर्वाधारको विकासमा जोड दिनुपर्ने, बाँझो जमिनलाई कृषि क्षेत्रमा परिणत गर्नेगरी बजेट नआएको भन्दै पूर्वकृषिमन्त्री समेत रहनुभएका डा भुसालले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।सांसद कृष्णबहादुर रोकायाले आकारका आधारमा ठूलो बजेट आएकाले कार्यान्वयनमा जटिलता आउने बताउनुभयो । उहाँले बजेटमा राखिएका विषय कार्यान्वयन हुन नसक्ने, आन्तरिक ऋण उठ्न नसक्ने, वितरणमुखी र छरिएर आएकाले प्राथमिकताक्रम मिल्न नसकेको बताउनुभयो ।सांसद रोकायाले आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने किसिमको बजेट आउनुपर्नेमा त्यसो नभएको, खर्चको अनुमान आएको भए पनि राजस्व परिचालनमा समस्या रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले आवश्यक स्थानमा बजेट नदिइएको र अनावश्यक शीर्षकमा भने उल्लेख्य बजेट राखिएको टिप्पणी गनुृभयो ।सांसद मोहम्मद खालिदले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम समुदायले अपनत्व महसुस गर्न नसकेको र पीडित समुदायलाई हेर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले तराई मधेसमा पानीको सङ्कट देखिएकाले त्यसको समाधानका लागि तत्काल प्रबन्ध गर्न संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
