गण्डकी प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना बढेको पाइएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार गण्डकीमा मानव अधिकारी उल्लंघनका घटना बढेको पाइएको छ ।
गण्डकीमा सन् २०२२ मा ५ सय ४१ वटा मानव अधिकारी उल्लंघनका घटना घटेको प्रतिवेदनले देखाउँछ । राज्य पक्षबाट ४० र अन्यबाट ५ सय ४१ जना मानव अधिकार उल्लंघनका घटना छन् । राज्य पक्षबाट ४० पुरुष र अन्य पक्षबाट ४ सय ६३ महिला र ३८ पुरुष गरि जम्मा ५ सय ४१ जनाको मानव अधिकार उल्लंघन भएको हो ।
राज्य पक्षबाट भएका घटनामा अभिव्यक्ति, भेला तथा संगठित हुन पाउने अधिकारबाट ३३, गिरफ्तारीका घटनामा ६ र लमजुड कारागारमा मृत्युको घटनामा १ गरी ४० जना पीडित भएको इन्सेकको प्रतिवेदनले देखाउँछ ।उक्त वर्ष सबैभन्दा बढी तनहुँमा मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटना घटेका छन् । तनहुँमा राज्य पक्षवाट ८ र अन्य पक्षवाट १ सय २ जना महिला र ६ जना पुरुष गरि १ सय ८ जना पीडित भएका छन् । मनाङमा भने कुनै पनि घटना दर्ता भएको छैन ।
जुन अघिल्लो वर्ष २०२१ को तुलनामा धेरै हो । सन् २०२१ मा ४ सय ६४ वटा घटना घटेका थिए । २०२१ मा भने राज्य पक्षबाट १ महिला र ४८ पुरुष गरि ४९ र अन्य पक्षबाट महिला ४ सय ३४ र ३० पुरुष गरी ४ सय ६४ घटना घटेका थिए ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनामा वृद्धि हुँदै गएको बताए । गण्डकी प्रदेशमा १ सय १७ जना बालबालिकाहरू विभिन्न घटनामा पीडित भएका संयोजक खकुरेलले सुनाए । ‘बालबालिकामाथि हुने शोषणका घटनामा अझैंपनि कमी आउन सकेको छैन् । अनुगनमनका क्रममा धेरै जसो विद्यालय भवन बालमैत्री तथा अपांगमैत्री नभएको भेटिए,’ उनले भने ।
देश संघीयतामा गएपछि नागरिकले स्थानीय सरकारप्रति धेरै अपेक्षा गरेपनि छिटो छरितो सेवा प्रवाह नहुँदा जनमानसमा राज्यप्रति गुनासो बढ्दै गएको खकुरेलको भनाइ छ । नागरिकको मानवअधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा परिपालन तथा संविधान र कानूनप्रदत्त दायित्वका साथै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पूरा गर्न ३ वटै तहको सरकारको भूमिका हुने भएकाले संस्थागत सुदृढीकरण र संयन्त्र निर्माणमा राज्य जिम्मेबार बन्नुपर्ने खकुरेलको जिकीर गरे ।
महिला तथा बालिबालिका माथि हुने हिंसाका घटनाको दु्रत प्रक्रियाबाट सुनुवाइ गरी प्रभावकारी कारवाही अगाडी बढाउनुपर्ने, मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका क्रममा नेपाल सरकारलाई प्राप्त सुझावको कार्यावयनका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गरिनुपर्ने, प्रदेश सरकारले मानव अधिकार मैत्री कानून निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने संयोजक खकुरेलले बताए ।
