प्रदेश सरकारलाई आमनागरिकको स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार बन्न सरोकारवालाहरूले आग्रह गरेका छन् । स्वास्थ्य कार्यालय तनहुँले मङ्गलबार दमौलीमा आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी सरोकारवालाहरूले प्रदेश सरकारको स्वास्थय सेवाप्रवाहप्रति जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका नदेखिएको भन्दै त्यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।कार्यक्रममा देवघाट गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख प्रदीपकुमार बुढाथोकीले गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने औषधि पालिकामा आइपुग्दा मिति गुज्रिसक्ने तर त्यसको दोष पालिकाले बोक्नुपर्ने अवस्था आइरहेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले अगाडि भन्नुभयो,“आवश्यक परेको अवस्थामा औषधि आइपुग्दैन, अधिकांश औषधि पालिकासम्म आइपुग्दा मिति गुज्रिसकेको हुन्छ । त्यसको गुनासो पालिकाले सुन्नुपरिरहेको छ । त्यसैले प्रदेश सरकार आमनागरिकको स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ ।” सरकारले प्रयोग गर्नमिल्ने म्याद ध्यानमा राखेर औषधि खरिदलाई छिटो, छरितो बनाउन सक्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
यस्तै, आँबुखैरेनी गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख अगमराज उपाध्यायले प्रदेश सरकारबाट आउने औषधि मिति गुज्रिएको आए पनि मलेपाले बेरुजु देखाउँदा पालिकाको बेरुजु बढी देखिएको बताउनुभयो । उहाँको गुनासो छ, “प्रदेश सरकारले बेरुजु घटाउनतर्फ लाग्नुपर्ने हो तर प्रदेशबाट प्राप्त हुने मिति गुज्रिएका औषधिको बेरुजुको भार पालिकाले बोक्नुपरिरहेको छ । यस्ता समस्याको समाधान कसरी गर्ने र कुन कोषबाट प्रदेश सरकारलाई बेरुजुको असुल उपर गर्नुपर्ने हो प्रष्ट हुनुपर्छ ।”म्याग्दे गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख तिलक घिमिरेले पनि प्रत्येक पालिकामा निर्माण भएका पालिकास्तरीय अस्पताल सञ्चालनमा समस्या रहेका बताउनुभयो । “पालिकास्तरीय अस्पतालको भवनमात्रै ठड्यार सेवाप्रवाह हुनसक्दैन । अस्पताल नचलाई पनि नहुने तर चलाउनका लागि आवश्यक उपकरण तथा कर्मचारीको अभाव छ । यसमा प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने हो तर भइरहेको छैन”, उहाँको भनाइ थियो ।
जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जिल्लामा आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सेवा लिने सरकारी कार्यालयलाई सार्वजनिक सुनुवाइका लागि छनोट गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकार र समन्वय समितिसँग सहजीकरण तथा समन्वयगरी सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दा आमनागरिकका गुनासा सम्बोधनमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । वाग्लेले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यमा आउने महामारी नियन्त्रणको लागि बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि विपद् तथा महामारी कोष स्थापना गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । आफ्ना नागरिकको ज्यूज्यानको सुरक्षाका लागि प्रदेश सरकार समयमा नै संयमित बनोस् ।”
उहाँले स्वास्थ्य कार्यालयलाई खोप अभियान र तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्यालयका रूपमा नभइ अनुगमन तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नियमन गर्ने भूमिका दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
व्यास नगरपालिकाका प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेले जिल्ला अस्पताल प्रदेश मातहत हुँदा पालिका र अस्पतालबीचको सम्बन्ध नै नरहेको भन्दै त्यसमा पालिकाको अपनत्व सिर्जना हुनेगरी व्यवस्थापन जरूरी रहेको बताउनुभयो । “जिल्ला अस्पतालमा प्रसूति सेवाप्रवाह नहुँदा समस्या सिर्जना भएको थियो, यो समस्या समाधानका लागि व्यास नगरपालिकाले प्रसूति सेवाप्रवाहका लागि चिकित्सकलाई राख्न बजेट व्यवस्थापन गरेको छ । नगरबासीले उपचारको अभावमा मृत्युवरण गर्न नपरोस् भनेर यसलाई प्राथमिकता दिएको छ तर बारम्बार जिल्ला अस्पतालका लागि चिकित्सक मागगर्दा समेत प्रदेश सरकारले चासो दिएन र पालिकाले नै व्यवस्था गर्न बाध्य भएका छौैँ”, नगरप्रमुख न्यौपानेको भनाइ थियो ।
प्रदेश सरकार जनस्वास्थ्यप्रति सचेत हुनसक्दैन भने पालिकालाई जिम्मेवारी दिन सक्नुपर्ने उहाँको आग्रह छ । उहाँले भन्नुभयो,“जिल्ला अस्पतालको विकास नहुँदा नगरपालिकाले अस्पतालको विकासका लागि केही गरेन भनेर प्रश्न आउँछन् तर नगरपालिकालाई कुनै जिम्मेवारी नै दिइएको छैन ।”
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले पनि सङ्घीयता आएपछि स्वास्थ्य कार्यालयको क्षेत्र थप बलियो हुनुपर्नेमा उल्टै कजोर बनाइँदा सेवाप्रवाह नै प्रभावित भएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको कार्यालयलाई नियमनकारी भूमिका दिन प्रदेशले चासो देखाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा दमौली अस्पतालका सुपरिटेन्डेन्ट डा परिवर्तन बरालले जिल्ला अस्पताल नै धरासयी अवस्थामा रहेका र अस्पताल पूर्वाधार विकासमा पनि ध्यान नदिइएको भन्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जिल्ला अस्पतालबाट सहज सेवाप्रवाह गर्ने भनिए पनि त्यसो हुनसकेको छैन । यसका लागि भौतिक पूर्वाधार र अत्यावश्यक उपकरणको व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ ।”
