गण्डकी सरकारले आँबुखैरेनीदेखि छिम्केस्वरी जोड्ने सडक निर्माण गर्न पहिलो खण्डका लागि ३६ करोड ५ लाखमा सम्झौता गरेको छ । दुलेगौंडादेखि हर्कपुर जोड्ने सडकका लागि २५ करोड ९९ लाखमा सम्झौता गरिएको छ । भानुमार्ग चन्द्रावती पिलिमार्ग कुन्छा हुँदै कालिमाटी जोड्ने सडकमा २० करोड ३७ लाखको सम्झौता छ । सबै योजना अहिले अलपत्र अवस्थामा छन् ।
सम्झौता भएको लामो समयसम्म पनि काममा अपेक्षाकृत प्रगति नदेखिएपछि सरकारलाई नै समस्या परेको छ । तनहुँ जिल्लामा मात्रै ७ वटा योजना अहिले समस्याग्रस्त अवस्थामा देखिएका छन् ।
प्रदेश सरकारले मुस्ताङ जिल्लाको सडक सञ्जाल विस्तारमा पनि ठुलो लगानी गरेको छ । जोमसोमदेखि ठिनी हुँदै छैरोबाट मार्फा हुँदै पुनः जोमसोम जोड्ने सडकका लागि २४ करोड ४५ लाखमा सम्झौता भएको छ । यस्तै, मार्फा र छैंरो जोड्ने पुलका लागि ७ करोड ८० लाख विनियोजन भएको छ । लेते धम्पु सडकपुलका लागि ५ करोड ५ लाख छ भने अन्य योजना पनि मुस्ताङमा छन् तर अलपत्र पारेर ठेकदार भागेका छन् ।
बागलुङमा ४ वटा योजना, गोरखामा ६ वटा, कास्कीमा ३ वटा, मनाङमा ३ वटा, मुस्ताङमा ५ वटा, म्याग्दीमा २ वटा, पर्वतमा २ वटा, स्याङ्जामा ३ वटा र तनहुँमा ७ वटा योजना अलपत्र छन् । पूर्वाधार विकास निर्देशनालयबाटै कार्यान्वयन गर्ने गरी थप २ वटा पुल पनि तनहुँमै अलपत्र अवस्थामा छन् ।
ङाल्दी घाटको सेती नदीमाथिको पुल १६ करोड ६१ लख र मास्दी घाटको पुल बनाउन १३ करोड ७२ लाखमा निर्देशनालयले सिधै सम्झौता गरेको थियो ।
