काठमाडौं । सरकारले असोज १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम लागु गर्ने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले मंगलबार सूचना जारी गर्दै यस्तो जनाएको हो ।
मिति २०८२र०४र२० मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको बैठकलले सवारीधनीले अनिवार्यरूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयअनुसार, सबै प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गई सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्ने बेलामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ ।
“सबै प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यलयमा गई सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्ने बेला अनिवार्यरूपमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्नुपर्नेछ,” सूचनामा भनिएको छ, “सबै सवारीधनीले यथाशीघ्र सम्बन्धित कार्यालयहरूबाट नम्बरप्लेट जडान गर्नुुहुन यसै सूचनामार्फत जानकारी गराइन्छ ।”
विभागका अनुसार, सरकारले इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानका लागि सवारीसाधनपिच्छे फरक–फरक मूल्य तोकिएको छ ।
मोटरसाइकल र स्कुटरका लागि दुई हजार ५०० रूपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । तीनपांग्रे सवारीका लागि दुईहजार ९०० रूपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । चार पांग्रे्रेका तीन हजार २०० रूपैयाँ र ठूला सवारीसाधनका लागि तीन हजार ६०० रूपैयाँ तोकिएको छ ।
सार्वजनिक सवारीमा पेहेँलो र निजी सवारीमा सेतो अक्षरले लेखिएको नम्बरप्लेट हुनेछ । इम्बोस्ड नम्बरप्लेटमा लेखिएका अक्षर मेसिनबाटै छापिएर आउनेछ ।
इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गरिसकेपछि सवारीसाधन चोरीका घटना घट्दै जाने विभागको दाबी छ । कर, तिर्न नमान्ने सवारीधनीलाई कर तिर्न सहजीकरणसमेत गर्ने विभागले जनाएको छ ।
यसरी सुरु भएको थियो विवाद
२०७४ भदौ ५ गते तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरले इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानको उद्घाटन गरेका थिए । त्यसपछि अंग्रेजी इम्बोस्ड नम्बरप्लेट नेपालीमा हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो । त्यसपछि लामो समय इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानको काम रोकिएको थियो ।
उक्त रिट ०७६ चैतमा सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्यो । त्यसपछि विभागले ०७७ साउन १ गतेदेखि पुनः इम्बोस्ड नम्बरप्लेटको काम सुरु गरेको थियो । फेरि दोस्रो चरणको कोरोना महामारीका कारण रोकिएको थियो ।
जडान नगरे १५ हजार जरिबानादेखि ६ महिना कैद
विभागका अनुसार, नम्बरप्लेट जडान नगरेको खण्डमा कारबाहीको समेत व्यवस्था छ ।
यातायात व्यवस्था ऐन २०५४ को दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा दर्ताको प्रमणपत्र उल्लेख भए बमोजिमको वास्तविक नम्बर वा प्लेट नराखी अर्कै नम्बर वा प्लेट राखी सवारी चलाउन लगाउनेलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले ६ महिनासम्म कैद वा पाँच हजारदेखि १५ हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना गरी त्यस्तो सवारी जफत गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
