प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महिला अधिकार र सशक्तीकरणका लागि सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । एक सय बाहैं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आयोजना गरेको मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले महिलाविरुद्ध हुने सबैखाले भेद्भाव र हिंसाविरुद्ध अभियानकै रुपमा जुट्न आग्रह गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले महिला सशक्तीकरण हामी सबैको साझा सरोकारको विषय भएकाले तीनवटै तहका सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट समन्वयात्मक तवरले पहल गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले देशको कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी महिलाको लैङ्गिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानले महिलाको हकलाई मौलिकहकको रुपमा स्थापित गरेको तथा राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित भएकोे बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको संविधानले महिलाउपर हुने सबै प्रकारका भेद्भावको अन्त्य गर्दै समानुपातिक, समावेशी एवं समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ ।” उहाँले संविधानले महिलाको हकलाई मौलिकहकका रूपमा स्थापित गरी उनीहरलाई लैङ्गिक भेद्भाव बिना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजननसम्बन्धी हक, पैतृक सम्पत्तिलगायत सबै विषयमा समान हकको प्रत्याभूति गरेको बताउनुभो । उहाँले भन्नुभयो, “महिलाविरुद्ध हुने कुनै पनि किसिमको हिंसाजन्य कार्य र शोषणलाई दण्डनीय बनाएको छ ।” प्रधानमन्त्री देउवाले महिलालाई सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अवसरमा बिना कुनै भेद्भाव समान अवसर उपलब्ध गराउन र लैङ्गिक समानताको बाटोमा अघि बढ्न दिवसले उत्प्रेरित गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले लैङ्गिक समानता र महिला विकासका लागि राज्यका तर्फबाट भएका नीतिगत, कानुनी, संरचनागत एवं प्रक्रियागत सुधारको फलस्वरूप राजनीति र प्रशासनको क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व र सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले महिलाको प्रतिनिधित्व राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा क्रमशः वृद्धि भएको तथा मातृ मृत्युदरमा उल्लदेखनीय सुधार, महिलाको कूल साक्षरतादरमा वृद्धि एवं आर्थिक सशक्तीकरणका सूचकमा सकारात्मक परिवर्तन भइरहेको भए पनि समाजमा विद्यमान पितृसतात्मक सोच र व्यवहारलाई निवारण गर्न नसक्नु चुनौतीको विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले घरेलु हिंसा, बोक्सीको नाममा हुने ज्यादती, बलात्कार, यौनहिंसा, अमर्यादित महिनावारी, दाइजो प्रथा, बालविवाह, बहुविवाह, मानव बेचबिखन जस्ता स्वरुपमा विद्यमान विकृतिले महिलालाई सम्मान गर्ने हाम्रा मौलिक सभ्यताको उपहास भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । मन्त्री रेग्मीले घरभित्रै जरो गाडेको महिला हिंसा र असमानतालाई निर्मूल नपारेसम्म देश र समाजको आर्थिक सामाजिक विकास नहुने धारणा राख्नुभयो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले महिलालाई संविधान र राज्यले अवसर दिएको भन्दै सोही आधारमा महिलाले दक्षता र क्षमताका आधारमा आफ्नो अधिकारको कार्यान्वयनका लागि पहल गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महिला अधिकारका सवालमा अझैपनि राज्यको नीति र व्यवहारमा चुनौती रहेको भन्दै उहाँले प्राप्त अधिकारको कार्यान्वयनका साथै प्राप्त भइनसकेका अधिकारका लागि रचनात्मक सङ्घर्ष जरुरी भएको बताउनुभयो । सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले संविधानले महिला हकअधिकारको सुनिश्चितता गरेपनि यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन तथा राज्यका हरेक निकायमा महिला सहभागिताको सुनिश्चितता र सामाजिक न्यायसहितको समानताको अधिकारका निम्ति खबरदारी गर्न जरुरी छ भन्नुभयो । उहाँले समाजमा व्याप्त महिला हिंसा, बलात्कारजन्य घटना आदिको निर्मूल पार्न सबै जुट्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले महिला राज्यको उपल्लो निकायमा पुग्नु सकारात्मक परिणाम हो भन्दै अझैपनि महिलाको भूमिका र पहुँच प्रभावकारी हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अझै पनि महिलाको वंश र अंशको अधिकारमा समानता आउन नसकको तथा महिला हिंसा, बलात्कार, बोक्सीको आरोप, दाइजो प्रथा आदि समाजमा जकडिएकाले यसलाई जरैदेखि निर्मूल पार्न सबै जुट्नुपर्ने खाँचो औंल्याउनुभयो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले संवैधानिक रुपमै महिला अधिकारको सुनिश्चितता भए पनि कतिपय कानुन कार्यान्वयन नभएका कारण बालविवाह, जघन्य हिंसा, बलात्कारजन्य घटना बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले मानवअधिकार र महिला अधिकारको प्रवद्र्धनका लागि आयोगले विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सलोनी प्रधान सिंहले महिलाले लामो सङ्घर्ष पश्चात् राज्यको निर्णायक भूमिकामा पुगेको भन्दै अझैपनि सबै प्रकारका विभेद् र प्रथाको अन्त्यका लागि सङ्घर्षलाई जारी राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महिला मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीले संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राज्यका सबै संरचनाले समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्न जरुरी भएको बताउनुभयो ।

(रासस)