खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, दमौली, तनहुँले शुक्रबार लमजुङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खाद्य स्वच्छता सम्बन्धि ऐन नियम गुणस्तर कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालासँग अन्तक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढुङ्गानाको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रम सम्पन भएको थियो ।
कार्यक्रमा खाद्य स्वच्छता कायम राख्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खेलेको भूमिका, राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता नीति २०७६, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१ र यसमा प्रावधानहरु, दूषित न्यूनस्तर र ढाँटी झुक्याइ जस्ता कसुर र सजाय, खाद्य अनुमति पत्र लिने प्रावधान, स्थानिय तह र प्रदेशलाई दिएको अधिकार र तीनै तह मिलेर कार्यगरे मात्र जनताले महशुस गर्ने गरी सुधार भएको देखिने कुराहरु खाद्य डिभिजनका प्रमुख ज्योति आचार्यले राख्नुभयो ।
प्रास अनुषा खरेलले समाजमा रहेका खाद्य सम्बन्धि भ्रमहरु र तिनको वैज्ञानिक व्याख्याको बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो ।
प्लाष्टिकको पिठो, चामल, अन्डा, दूध नहुने, पकाएर खानेकुरामा सिन्टेटिक रंग प्रयोग गर्ननहुने, मसी युक्त पत्रपत्रिकाको सिधा सम्पर्कमा खानेकुरा राख्न नहुने, फलफूल पकाउन जभाभावि विषादीको प्रयोग गर्ननहुने बारे सचेतना गराइएको थियो ।
कार्यक्रममा उपभोक्ता मंचबाट अर्गानिक खाने कुराको नाममा मनपरी मूल्य लिइएको, माना पाथी प्रथाले उपभोक्ता अझ ठगीमा पर्ने जोखिममा रहेकोले यस तर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन र यस्तो हितकारी कायक्रम जनस्तरमा लगेर जनतालाई सचेत गराउन सुझाव दिनुभयो।
सहायक प्रजिअ थमन सिंह गौतमले आफूले खाद्य डिभिजनसँग सहकार्य गरी नियमीत अनुगमन गरेको र यस क्रममा घ्यू जस्तो देखाउन अस्वभाविक मूल्य राख्ने बेकरी सर्टेनिङ्ग, मूल्य सूची नराख्ने होटल पसल, अनुमति पत्र नलिने खाद्य उद्योग, फोहोर जारमा पानी भर्ने उद्योगलाई सचेत र कारवाहीको दायरामा ल्याएको बताउनुभयो ।
डिभिजन कार्यालयले प्रभावकारी अनुगमन गरीरहेको र यसलाई निरन्तर राखिने उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रजिअले पालिकाहरुले आफ्नो क्षेत्रमा लाई खाद्य स्वच्छता कायम अग्रसर हुनुपर्ने र जनशक्ति र संरचना बढाउनु पर्ने तर अहिलेको अवस्थामा प्रशासन र विज्ञ कार्यालयले जिम्मेवारीबाट हात झिक्न नमिल्ने, त्यहाँबाट सम्झिन नभ्याए आफैँ सम्झाउनु पर्ने बताउनु भयो । खाद्य स्वच्छता विज्ञानको विषय भएकोले विज्ञ कार्यालयको सहयोग अनिवार्य लिन पालिका र प्रदेश स्थित कार्यालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।
कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र स्थानिय तहका प्रशासकीय अधिकृतहरु, उपभोक्तावादी संस्थाका प्रतिनिधि तथा संचारकर्मीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।