गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशमै सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छाप्ने र सवारी कर अनलाइनबाट तिर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । चालु वर्षमा यसका लागि बजेट विनियोजन गरेको सरकारले चाँडै यातायात कार्यालयको सेवा सहज बनाउने उपाय खोजेको हो ।
सोमबार गण्डकी प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले सवारीचालक अनुमतिपत्रको ट्रायलमा आफ्नै सवारी प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख गर्नुभयो । अहिलेसम्म सवारी लाइसेन्सको सर्भर र नियन्त्रण यातायात व्यवस्था विभागमा रहेकोमा गण्डकी सरकारले आफ्नै सर्भर बनाउने तयारी गरेको हो ।
गण्डकी सरकारले जारी गरेको राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ पनि केही समयमै कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले गएको वर्ष चार वर्षयताकै उच्च प्रगति हासिल गरेको उहाँको भनाइ छ । “गत वर्ष मन्त्रालयको समग्र भौतिक प्रगति चार वर्षयताकै उच्च (७९.९१%) र वित्तीय प्रगति ७६.५२% पुगेको छ ।”
अघिल्लो वर्षको भदौ १७ गते मन्त्री नियुक्त हुनुभएका केसीले गएको वर्ष २४६ किमी प्रादेशिक सडकको कालोपत्रे, ६६ किमी सडक चौडा र ग्राभेलमा स्तरोन्नतिसँगै २९३ किमी कच्ची सडक मर्मतसम्भार गरिएको बताउनुभयो । मन्त्रालयले एक वर्षको कार्य प्रगति पुस्तिकासमेत सोमबारै प्रकाशन गरेको छ ।
मन्त्रालय अन्तर्गत पाँच वटा यातायात व्यवस्था कार्यालय छन् । ती कार्यालयबाट सवारी दर्ता, नवीकरण, जाँच पास, बाटो इजाजत तथा सवारीचालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी सेवाबापत गत वर्ष दुई अर्ब ६५ करोड २९ लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ । मन्त्रालयले पछिल्लो वर्ष गण्डकी प्रदेश सडक विधेयक, २०८१ र भवन तथा बस्ती विकास विधेयक, २०८१ तयार गरी प्रदेश सभामा पेस गरेको छ । पहिलो चौमासिकको सुरुमा नै २० लाखभन्दा माथिका सालबसाली योजना ठेक्का प्रक्रियामा लैजान मन्त्रालयले निर्देशन दिई काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ । मन्त्री केसीले प्रदेश सभा सदस्यले शून्य तथा विशेष समयमा उठाएका प्रश्नको जवाफसमेत दिनुभएको थियो ।
