प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुनचाँदी व्यवसायसँग सम्बन्धित सङ्घ–संस्थाका नेतृत्वले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सुनचाँदी कारोबारमा दुई प्रतिशत विलासिता कर लगाउने व्यवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको भेटमा नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूण महासङ्घका अध्यक्ष किसान सुनार, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन रसाइली र नेपाल रत्न तथा आभूषण सङ्घका अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकारसहितको टोलीले विलासिता कर लागु गर्दा आफूहरुको व्यवसाय धराशयी हुने भएकाले पुनः विचार गर्न माग गरेको हो। ती संस्थाहरुले कर र भन्सारका दर छिमेकी भारतको भन्दा बढी हुँदा नेपाली व्यवसायले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएकाले उक्त व्यवस्था कायम रहेमा आफूहरु आन्दोलनमा जान बाध्य हुने बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले संवादबाट समस्याको समाधान खोज्न आफूले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग बुझ्ने र मिल्नेसम्मका माग पूरा गर्न लागिपर्ने विश्वास दिलाउँदै आन्दोलनको बाटोमा नलाग्न आग्रह गर्नुभयो।
