जिल्लामा विपद्को समयमा गठन हुने ‘संरक्षण क्षेत्र समन्वय समिति’ लाई प्रभावकारी बनाउपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । समिति गठन गरेर वर्षांैसम्म पनि त्यसको बैठक, कार्यक्रम र गतिविधि नै नभएको जनाउँदै यस्ता समितिलाई पुनरर्गठन गर्दै सक्रिय बनाउन माग गरिएको हो ।विपद्को अवस्थामा महिला, किशोरी, अपाङ्गता भएका, बृद्धाहरुको ख्याल गर्नुपर्ने र उहाँहरुको संरक्षणमा त्यस्ता समितिले काम गर्ने बताइएको छ । जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको समन्वय तथा महिला पुनःस्थापना केद्र९ओरेक० को आयोजनामा जिल्लास्तरीय र पालिकास्तरीय ‘संरक्षण क्षेत्र समन्वय समिति’लाई पुनरर्गठन तथा गठन गरी सक्रिय बनाउने लागेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार जिल्लामा गठन भएका त्यस्ता समितिले काम नगरेको हुँदा सरोकारवला बीचमा बैठक गरी भएको पालिकास्तरमा पुनरर्गठन गर्ने र नभएको पालिकामा गठन गरी सक्रिय बनाउने विषयमा निर्णय समेत भएको छ ।विपद्को समयमा विभिन्न खाले महत्वपूर्ण सामग्री क्षति हुने, हराउने, लैङ्गिक हिंसाको घटना हुन नदिन सचेतीकरण, गर्भवती, सुत्ेकरी, स्तनपान गराउने, वृद्धा अपाङ्गता भएका महिला लगायतलाई सेवा केन्द्र सञ्चालन गरी मनोविमर्शको सेवा दिनका लागि महिला पुनःस्थापना केद्र ९ओरेक०ले आवश्यक सहयोग गर्दै आएको जनाएको छ । सो संस्थाको सहयोगमा विगतमा पनौती, बनेपा, पाँचखाल र मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा संरक्षण क्षेत्र समन्वय समिति गठन गरेर काम गरेको पनौती नगरपालिका उपप्रमुख गीता बञ्जाराले जानकारी दिनुभयो ।
अहिले भएको ठाउँमा भएका समितिलाई काम गर्ने गरी चलायमान बनाउने र नभएको ठाउँमा गठन गरेर काम गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । मण्डनदेउपुर नगरपालिका उपप्रमुख विष्णुमणि नेपालले समिति गठन गर्ने मात्रै नभइ त्यसलाई क्रियाशील र परिणाम देखिने गरी काम गर्ने खालको हुन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।संरक्षण क्षेत्र समन्वय समितिको गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा जिल्लास्तरीय संरक्षण विषयगत क्षेत्र समन्वय समितिको संरचनामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वय समितिको अधिकृत प्रतिनिधि, मानवअधिकार आयोगको जिल्लास्तरका अधिकृत प्रतिनिधि, स्वास्थ्य कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि समितिमा रहने व्यवस्था छ ।
समितिमा नेपाल प्रहरी महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रका अधिकृत प्रतिनिधि, संरक्षण विषयगत क्षेत्रमा कार्यरत गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, अपाङ्गताको क्षेत्रमा कार्यरत जिल्लास्तरीय सञ्जाल÷महासङ्घ÷सङ्घको अध्यक्ष, प्रतिनिधि, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको विपद व्यवस्थापन कार्यक्रम सम्पर्क व्यक्ति सदस्य सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ । यसको बैठक कम्तीमा महिनामा एक पटक र आवश्यकता अनुसार बस्ने व्यवस्था रहेको छ ।
त्यस्तै गाउँपालिका तथा नगरपालिकास्तरीय संरक्षण विषयगत क्षेत्र समन्वय समितिको संरचनामा उपाध्यक्ष तथा प्रमुखको संयोजकत्वमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, गाउँपालिका÷नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाको प्रमुख, गाउँपालिका÷नगरपालिकाको शिक्षा शाखाको प्रमुख, गाउँपालिका÷नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन शाखाको, स्थानीय प्रहरी प्रमुख, बालकल्याण अधिकारी, संरक्षणको क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घ÷संस्था प्रमुख, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी प्रतिनिधि, गाउँपालिका÷नगरपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखाको प्रमुख, सदस्य सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ । यसको बैठक कम्तीमा तीन महिनामा एक पटक र आवश्यक्ता अनुसार बस्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
