प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दुई महिना लामो अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा प्रतिवेदन बुझाएको छ।
सोमबार दिउँसो जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले प्रतिवेदन बुझाएको सरकारी वकिल प्रमुख एवं सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले जानकारी दिए।
‘प्रहरीले प्रतिवेदन ल्याएको छ। बुझिलिने काम भइरहेको छ,’ उनले भने।
परिसरका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीले पनि प्रतिवेदन बुझाउन पठाएको बताए।
‘प्रतिवेदन पठाएका छौं। हामीले सरकारी वकिललाई रायसहित प्रस्ताव गरेका छौं। अहिले प्रस्ताव मात्रै भएकाले पनि कुनकुनमा लगेका छौं भन्न मिल्दैन,’ उनले भने। प्रहरीले यसको अनुसन्धान ठगी एवं संगठित अपराधमा गरिरहेको थियो। तर उच्च राजनीतिक तहका नेताहरूले नै नेपालीलाई अनागरिक बनाउन चलखेल गरेको अनुसन्धानबाट देखिएपछि राज्यविरूद्धको कसुरमा समेत मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको थियो।
प्रहरीले यस प्रकरणमा झन्डै २७ करोडको बिगो रकम माग गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। यसअघि २६ करोडको बिगो देखिएपनि आइतबार मात्रै आङटावा शेर्पाविरूद्ध थप पीडितले जाहेरी दिएका थिए। त्यससँगै बिगो रकम बढेको हो।
प्रहरीले चैत १२ गतेदेखि सुरू गरेको अनुसन्धान ६० दिन पुग्नै लाग्दा सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन दिएको हो। सरकारी वकिलले पनि यस प्रतिवेदनलाई मंगलबार अदालतमा पेश गर्नुपर्ने बताएको छ।
यस प्रकरणमा प्रहरीले १६ जनालाई पक्राउ गरेको छ। यस्तै १२ जना भन्दा बढी फरार समेत छन्।
यो पनि: केशव दुलाल र सानु भण्डारीले बुनेको योजनामा कसरी राज्य परिचालित हुँदै गयो?
प्रहरीले यस घटनामा मुख्य योजनाकार केशव दुलाल र सानु भण्डारीलाई बनाएको छ। दुलाल मोरङ पथरीका हुन्। यता भण्डारी भने सुनसरी इटहरी घर भएर पछिल्लो समय ललितपुरको इमाडोलमा बस्थे। उनीहरूबीच पुरानो चिनजान थियो।
दुलाल २०६६ सालमा उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री बनेकी सुजाता कोइरालाका पिएसमेत नियुक्त भएका थिए।
उनीहरू दुई जनाले मिलेर यसैगरी पुनर्वासमा पठाउने बेलामा कम्तीमा पनि १३ हजार नेपालीलाई विदेश पठाएको हुनसक्ने प्रहरीको अनुमान छ। त्यसबेला पनि उनीहरूले यसैगरी थुप्रै मानिससँग पैसा उठाएको स्रोतले बतायो।
यसपालि पनि उनीहरूले नेपालीलाई शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने नाममा पैसा असुल्न सकिने योजना बनाए। त्यसका लागि राज्यशक्तिमा पहुँच बनाउन उनीहरूले सबैभन्दा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई उपयोग गरे।
रायमाझीसँग सानु भण्डारीको पुरानो सम्बन्ध थियो। उनी रायमाझीलाई मामा भन्थे। यो योजनामा सघाउन उनीहरूले भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई पनि जोडे। नेपाली मूलका भुटानीहरूको अधिकारका लागि लामो समय संघर्ष गरेका रिजाल भुटानमा १० वर्षसम्म बढी समय जेल परेका मानिस हुन्।
रिजाललाई नेपाल सरकारले लामो समयसम्म राज्यकोषबाट मासिक भत्ता र एउटा गाडी, ड्राइभर उपलब्ध गराएको थियो। तर पछिल्लो दुई वर्षदेखि उनले पाउँदै आएको सो सुविधा काटिएको थियो।
टोपबहादुर, सानु र केशवले राज्यले दिँदै आएको उक्त सुविधा पुन: सुरू गराइदिने वचन दिए र आफ्नो योजनामा सहयोग मागे।
प्रहरीका अनुसार टोपबहादुरले नै रिजाललाई भेटेर सरकारबाट रोकिएको सेवासुविधाको लागि आफूहरूले लबिङ गरिदिने वाचासमेत गरेको देखिन्छ। त्यसका लागि रिजालले आफूहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनले शर्त राखेका थिए। रिजालले त्यसलाई स्वीकार गरे।
‘त्यसपछि राज्यकोषबाट उनलाई एउटा गाडी र मासिक एक लाख सेवा सुविधा दिइयो,’ स्रोतले भन्यो।
टोपबहादुर, टेकनाथ, सानु र केशवले त्यो बेला मन्त्रालयमै खिचाएको एउटा फोटो पनि प्रहरीले भेटेको छ।
सानु र केशवले भनेपछि टेकनाथ रिजालले एउटा भुटानी अधिकारवादी संस्थाबाट विभिन्न नेपालीहरू भुटानी शरणार्थी हुन् भनेर नक्कली परिचयपत्र बनाइदिएको खुलेको छ। पछि सो नक्कली परिचय पत्रसहित मानिसहरू पक्राउ पर्न सक्ने आशंकाले धेरै मानिसबाट ती परिचयपत्र पुन: संकलन गरेर जलाएको पनि स्रोतले बतायो। तर जलाउनुपूर्व मानिसहरूले खिचेका ती परिचयपत्रको फोटो प्रहरीले प्राप्त गरेको छ। राज्यकोषबाट सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुका अलावा गिरोहका सदस्यले रिजाललाई पैसा पनि दिएको प्रहरीले बताएको छ।
त्यसबाहेक प्रहरीले २०-४० वटा नक्कली परिचयपत्र नै बरामदसमेत गरेको स्रोतले जनाएको छ। यसबीचमा थुप्रै बिचौलियाहरू प्रयोग भएको देखिन्छ। बिचौलियामध्ये सन्देश शर्मा, सागर राई लगायतको भूमिका मुख्य देखिन्छ।
यो गिरोहलाई गृह मन्त्रालयमा पहुँच स्थापित गर्ने काममा पनि टोपबहादुर रायमाझीले सहयोग गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएको छ।
त्यो बेला रामबहादुर थापा ‘बादल’ गृहमन्त्री थिए। इन्द्रजित राई बादलको सुरक्षाविज्ञका रूपमा काम गर्थे। भूमिगत कालमा कुनै समय बादल राईकै भोजपुरस्थित घरमा बसेका थिए। उनले त्यसलाई सेल्टरका रूपमा प्रयोग गर्थे। त्यसैले राईको बादलसँग राम्रो सम्बन्ध थियो।
टोपबहादुर र गिरोहका सदस्यहरूको कुरा सुनेपछि इन्द्रजित राईले कार्यदल बनाउनुपर्ने बताएका थिए। त्यसैअनुसार नै कार्यदल बनेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट देखिन्छ। गृहमन्त्री बादललाई पनि यो सबै कुराको जानकारी थियो, त्यसैले उनका छोरालाई पनि गिरोहले पैसा दिएको प्रहरीको दाबी छ।
राईको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयले २०७६ जेठ ३० गते सहसहचिव बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको हो। त्यसमा विज्ञ भनेर गणेशबहादुर केसीलाई राख्न प्रस्ताव गरिएको थियो। जबकी उनको शरणार्थीसम्बन्धी कुनै विज्ञता नै थिएन। उनी गिरोहले सिफारिस गरेका मानिस थिए।
कार्यदलका अर्का सदस्य दीपक न्यौपाने थिए। जसलाई केही समयमै कार्यदलबाट हटाइएको थियो। यसरी केसीलाई कार्यदलमा समावेश गराउनु र न्यौपाने हटाउनुमा इन्द्रजित राईको भूमिका देखिएको स्रोतले जनाएको छ।
कार्यदल बनाएपछि सानु भण्डारी, केशव दुलाल, टोपबहादुर र इन्द्रजित राईबिच थापाथलीस्थित आँगन रेस्टुरेन्टमा भेट भएको र त्यही राईलाई एक करोड ६० लाख रुपैयाँ बुझाएको अनुसन्धानमा देखिएको छ।
कार्यदल बनाउनुअघि नै गिरोहका सदस्यले राईलाई प्रयोग गरेर केही कर्मचारीको सरूवा गराएको पनि प्रहरीले बताएको छ। इन्द्रजित राईलाई शरणार्थी समन्वय इकाई (आरसियू) खटिएका कर्मचारीको सरूवा गरिदिन भनेर मेसेज पठाएको र त्यसको दुई दिनमा कर्मचारीको सरूवा भएको देखिएको अनुसन्धानमा देखिन्छ। सरूवा गरेपछि इन्द्रजितले सरूवा गरिदिएको पत्र पनि दुलाललाई पठाएको प्रमाण प्रहरीले संकलन गरेको छ।
यसरी गिरोहको काम गर्दै उनीहरूबाट राईले पटक-पटक रकम बुझेको प्रहरी स्रोत बताउँछ। प्रहरीले बरामद गरेको डायरीबाट पनि उनले रकम बुझेको खुलेको हो।
पन्थीको कार्यदलले २०७६ कात्तिक १ गते गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझायो। जसमा उनले बुझाएको प्रतिवेदनमा वास्तविक भुटानी शरणार्थीहरूकै सूची राखेर बुझाएको प्रहरीले बताएको छ।
सो प्रतिवेदनमा पनि युएनएचसिआर र शरणार्थी समन्वय इकाईले तयार गरेको लगतमा दर्ता हुन छुट भएका भुटानी शरणार्थीका रूपमा ४२९ जनाको सूची प्राप्त भएको उल्लेख गरियो।
त्यही प्रतिवेदनले उनीहरूलाई कूटनीतिक प्रयास गर्दा शरणार्थी तेस्रो देशमा पुनर्वास गराउन सम्भव हुने सिफारिस गरिएको थियो।
तर कार्यदलले वास्तविक व्यक्तिहरूकै नाम सिफारिस गरेपछि सानु भण्डारीले इन्द्रजितसँग सोधेका थिए।
‘पैसा लिएर पनि किन काम नगरेको भनेर सानुले इन्द्रजितलाई सोधेका रहेछन्। उनी अलि कडा रूपमै प्रस्तुत हुने स्वभाव रहेछ,’ स्रोतले भन्यो।
त्यतिबेला उक्त प्रतिवेदन पारित गर्ने भन्दै प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको थियो। तर प्रेमकुमार राई गृहसचिव हुँदा उनले त्यहीँ रोकेको प्रहरी बताउँछ। त्यसैबीच इन्द्रजितले काम हुँदैछ भनेर उक्त प्रतिवेदन सामाजिक समितिमा पठाएका थिए।
गृहसचिव राईको माघ २० मा सेवानिवृत्त भएका थिए। त्यसपछि उनलाई केपी शर्मा ओली सरकारले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्यो।
त्यसपछि गृहसचिवमा महेश्वर न्यौपाने आएका थिए। प्रहरीले उनको भूमिकामाथि पनि आशंका गरेको छ। तर उनीविरूद्ध प्रमाण भने फेला पारिसकेको छैन।
त्यसपछि सरकार पनि परिवर्तन भएको थियो। २०७८ असार २९ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेसँगै बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री बने। त्यसपछि गिरोह फेरि सक्रिय बनेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट देखिन्छ। यसमा अर्का एक जनाको सहभागिता देखिन्छ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार बेचेन झा भन्ने व्यक्तिले मध्यस्थता गरेका थिए।
यसअघि बिचौलिया हुँदै गृह नेतृत्वसम्म पुगेको देखिन्थ्यो भने खाण आएपछि गृह नेतृत्वबाटै गिरोहसम्म सम्पर्क भएको थियो। प्रहरीले बेचेन झाको भूमिकाबारे भने थप खुलाएको छैन।
महेश्वर न्यौपाने सेवानिवृत्त भएपछि बालकृष्ण खाणले आफ्नो रोजाइअनुसार टेकनारायण पाण्डेलाई गृहसचिव बनाए। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका-१९ शारदा माविका प्रधानाध्यापक रहेका नरेन्द्र केसीलाई पनि यता आफ्नो सहयोगी बनाए। केसी विद्यालयमा काज मिलाएर खाणको पिए बन्न आए।
खाणले शरणार्थीबारे चासो देखाएका थिए। चासो देखाएसँगै उनले यसको लागि भनेर छुट्टै एउटा समिति समेत बनाए।
झापाका सहायक सिडिओको अध्यक्षतामा उनले एउटा समिति बनाएका थिए। युएनएचसिआरका प्रतिनिधि समेतलाई बोलाएर छलफल गरे। मन्त्रिपरिषदमा रहेको उक्त प्रतिवेदन पनि पारित भएर आएको थियो।
तर त्यसैबीच खाण र गृहसचिव पाण्डेले मिलेर अर्को प्रतिवेदन बनाए। उनीहरूले त्यसमा कार्यसूची नै बनाएर प्रतिवेदनमा ८७५ जनाको नाम थपेको प्रहरी स्रोतले बतायो।
‘नाम थपेर त्यही प्रतिवेदन देखाएर उनीहरूले पैसा उठाएको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो।
यसबीच खाण, उनका सहयोगी केसी र गृहसचिव पाण्डेले पनि रकम बुझेका थिए। प्रहरीले केसी र पाण्डेको मोबाइल फोनबाट कुराकानी भएका च्याटको प्रमाणसमेत संकलन गरेको छ।
गृहमन्त्रीस्तरबाटै काम भइरहेको भन्ने जानकारी पीडितहरूले पाएका थिए। शरणार्थीको बायोमेट्रिक्स, अन्तर्वार्ता लगायतका लागि पनि गृह मन्त्रालयकै गाडी प्रयोग भएको थियो। जसले गर्दा पनि पीडितहरू अमेरिकालगायत तेस्रो मुलुकमा जान पाइनेमा विश्वस्त थिए।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गत हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँले चढ्ने गाडी नै चितवन पुगेको थियो। अहिले प्रहरीले उनको गाडीलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको छ।
लामो समयसम्म काम नगरी अल्झाइरहेपछि पीडितहरू आजित भइसकेका थिए। त्यसैबीच दुई जना पीडितले गत वर्ष जेठ १८ गते जाहेरी दिएका थिए। गजेन्द्र बुढाथोकी र रामकुमार रेग्मीले ७७ जनाको तर्फबाट जाहेरी दिएको थिए। यसरी जाहेरी परेको र दुलाललगायतविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको खबर खाणले पाएका थिए।
त्यो खबरपछि हच्किएका खाणले अर्का व्यक्तिको सहयोग लिए। खाणले पूर्वसभासद आङटावा शेर्पाको प्रयोग गरेको देखिन्छ। खाणले गिरोहबाट १ करोड २५ लाख रुपैयाँ लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको हो।
गिरोहका सदस्यहरू पक्राउ पर्न थालेपछि भने उनले आफ्ना सहयोगी नरेन्द्र केसीमार्फत आङटावा शेर्पालाई एक करोड रुपैयाँ फिर्ता गरे। आङटावाले ७० लाख रुपैयाँ लिएर ३० लाख भने सानु भण्डारीको दाइलाई बुझाएका थिए। यही घटना नै खाणविरूद्ध बलियो प्रमाण बन्न पुगेको हो।
अहिलेसम्म प्रहरी हिरासतमा नेकपा (एमाले) का सांसद टोपबहादुर रायमाझी, उनका छोरा सन्दीप, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण उनका सहयोगी नरेन्द्र केसी, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षाविज्ञ इन्द्रजित राई, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा छन्।
यस्तै केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टंक गुरूङ, सागर राई, सन्देश शर्मा, रामशरण केसी, गोविन्द चौधरी, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ र शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
उनीहरूविरूद्ध १२५ जनाले जाहेरी दिएका छन्। प्रहरीले २७ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम ठगी भएको बताएको छ।
