पार्टी गठनको ६ महिनामै सरकारमा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ४२ दिनमै सरकारबाट बाहिरिएको छ ।७ असारमा रवि लामिछानेको नेतृत्वमा पार्टी गठन भएपछि रास्वपाले ४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा २० सीट जितेको थियो ।
तत्कालै सरकारमा सहभागी भएको रास्वपा ४२ दिनमै सरकारबाट बाहिरिएको छ । यद्यपि उसले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राखेको छ ।
केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले समर्थन कायमै रहे पनि विपक्षमा बस्ने बताए ।
अब संसद्मा रास्वपा कांग्रेसकै जस्तो हैसियतमा रहनेछ । कांग्रेसले पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिएको थियो ।
समर्थन फिर्ता लिँदा फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण सरकार ढाल्ने खेलमा आफूहरू लाग्न नखोजेको उनको भनाइ थियो ।
‘समर्थन फिर्ता लिनासाथ सरकार ढल्ला । (संविधानको) एउटा धारा आकर्षित हुन्छ । हामी अस्थिरताको कारक होइनौं । अस्थिरताको कारक बन्न नचाहेककाले समर्थन दिइरहेका हौं । राष्ट्रपतिको चुनावमा कुनै निर्णयमा पुगेका छैनौं,’ लामिछानेले भने ।
नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले १३ माघमा रविको सांसद पद खारेज गरेको थियो । उनको पद खारेज भएपछि गृहमन्त्री र पार्टी सभापति पद पनि गुम्यो । तर १५ माघमा उनले पुनः नेपालको नागरिकता प्राप्त गरे ।
नागरिकता पाएलगत्तैदेखि आफूलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउन उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दबाब दिएका थिए । एकपटक होइन पटक–पटक भेटेर उनले प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बढाएका थिए । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नागरिकता र पासपोर्ट विवादमा मुछिएका गैरसांसद लामिछानेलाई तत्काल मन्त्री बनाउन तयार भएनन् ।
गृहमन्त्री नपाएकै विषयलाई आधार देखाउँदै रविको पार्टी रास्वपा सरकारबाट अलग भएको छ । केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिएको हो ।
रविको सांसदसँगै गृहमन्त्री पद गए पनि सरकारमा रास्वपाबाट शिक्षामा शिशिर खनाल र श्रममा डोलप्रसाद अर्याल मन्त्री थिए । डा. तोसिमा कार्की स्वास्थ्य राज्यमन्त्री थिइन् । राप्रपाकै इन्दिरा राना मगर यसअघि नै उपसभामुखमा चुनिइसकेकी छन् ।
१० पुसमा प्रचण्डलाई एमालेका ७८, माओवादीका ३२, रास्वपाका २०, राप्रपाका १४, जसपाका १२ र जनमतका ६, नागरिक उन्मुक्ति ३ र स्वतन्त्र ४ गरी १६९ सांसदको समर्थन थियो । रविको सांसद पद गएपछि रास्वपाको १९ सीट छ । स्वतन्त्र सांसद किरण साह पार्टी प्रवेश गरेपछि एमालेको भने ७९ सांसद पुगेका छन् ।
रास्वपा बाहिरिए पनि एमाले, माओवादी, राप्रपा र जनमत पार्टी सरकारमा सहभागी छन् । यिनीहरूको मात्रै मत संख्या १३१ छ । सरकारमा सहभागी नभए पनि जसपाको १२ सीटको समर्थन पनि सरकारलाई छ । ४ सीट भएको नागरिक उन्मुक्ति र अरू २ स्वतन्त्र सांसद पनि सत्तापक्षमै बसेका छन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १३८ सांसद भए बहुमत पुग्छ ।
२६ पुसमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा कांग्रेस र नेकपा एससहितका दलले पनि मत दिएका थिए । विश्वासको मत दिएदेखिनै कांग्रेसले अप्ठ्यारोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई साथ दिने बताउँदै आएको छ । कांग्रेसका नेताहरूले खुलारूपमा आवश्यक पर्दा कांग्रेस सरकारमा नै सहभागी हुने बताउँदै आएका छन् ।
रास्वपा बाहिरिए पनि समर्थन कायमै राखेकाले सरकारलाई तत्काल अप्ठ्यारो पर्ने देखिँदैन । यदि समर्थन फिर्ता लिएको भए संविधानको धारा १०० उपधारा (२) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो ।
उक्त उपधारामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी भएको दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
रास्वपाको समर्थन कायमै रहेको अवस्थामा उक्त धारा आकर्षित हुने देखिँदैन ।
यद्यपि रास्वपाको भागमा परेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र शिक्षा मन्त्रालय रिक्त भएका छन् । गृहमन्त्रालय यसअघि नै रिक्त भइसकेको छ ।
