३० पुस, पोखरा । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण धिताल गण्डकी प्रदेशको मन्त्री हुन चाहन्थे । २०७० सालमा समानुपातिक पद्धतिबाट संविधानसभा सदस्य भए पनि सुविधाको पदमा नपुगेका धिताल एक पटक मन्त्री बनेर विकासका काममा जोडिन जोडबल गरिरहेका थिए ।
माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठकै जोडबलमा टिकट पाएका धितालले जसरी पनि मन्त्री बन्न कसरत गरेका थिए । तर, माओवादी संसदीय दलले अनुभवी सांसदले प्रदेश सभाको नेतृत्व गर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि सभामुखको उम्मेदवार बन्न पुगे ।
सत्तारुढ दलको भागबण्डामा मुख्यमन्त्री नेकपा एमालेलाई र सभामुख माओवादीलाई परेपछि निर्वाचित हुने पक्का थियो । अन्तत मन्त्री ताकेका धिताल शनिबार गण्डकी प्रदेशको सभामुख पदमा निर्वाचित भएका छन् । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा उनले नेकपा एमालेका २१, माओवादीका ८, राप्रपाका २ र एक स्वतन्त्र सांसदको मत पाए । उनीसँग प्रतिस्पर्धा गरेकी नेपाली कांग्रेसकी सरस्वती अर्याल तिवारीले २६ मत पाइन् ।
अघिल्लो कार्यकालमा संघीयता खारेजीको माग राख्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाले संसदभित्रबाटै प्रदेश खारेजीको मुद्धा उठाउँथ्यो । यसपटक गणतन्त्रकै विरोध गर्ने राप्रपाको संसद र सरकारमा प्रवेश भएको छ । र, यही बेला संघीयताको पक्षमा वकालत गर्ने पार्टीका तर्फबाट धिताल सभामुख बनेका छन् । सभामुख निर्वाचित भएपछि धितालले संघीयतालाई बलियो बनाउने गरी आफूले भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । ‘संघीयताप्रति आशंका देखा परिरहेको छ, विभिन्न प्रश्न र प्रहार बढिरहेकै छ’, धितालले भने, ‘म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, यो व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने गरी कुनै काम गर्दिनँ ।’
मन्त्री हुँदा धेरै जनतासँग जोडिन पाउने भएकाले आकांक्षा राखेको तर सभामुख निर्वाचित भएपछि संसदलाई रचनात्मक बनाउने उनको प्रतिवद्धता छ । ‘सरकारलाई निर्देशन, नियमन र अनुगमन गर्ने काम पनि संसदको हो, म त्यसमा प्रतिवद्ध छु’, धितालले भने । गण्डकीको संसद पनि पहिलो कार्यकालभरि सरकारकै छायाँमा पार्यो । विषयगत समितिले दिएका निर्देशन र सभामुखको भूमिकालाई समेत सरकारले छायाँमा पारेको थियो । धितालले भने संसदलाई रचनात्मक बनाउँदै सरकारलाई ठीक बाटोमा हिँडाउन भूमिका खेल्ने बताए ।
कमिसारदेखि सभामुखसम्म
पशु सेवाका कर्मचारी धिताल २०४८ सालमा कर्मचारी आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेमध्येका एक थिए । आन्दोलनमा लागेकै कारण उनले जागिर गुमाउनुपर्यो । २०३६ सालमा विद्यार्थी आन्दोलनबाट कम्युनिस्ट राजनीतिमा आकर्षित भएका भेटेरीनरी पढेका धिताल त्यसपछि फेरि त्यही सरकारी सेवामा कहिल्यै फर्किएनन् । बरु माओवादी आन्दोलनसँग जोडिए र सशत्र संघर्ष भएसँगै भूमिगत भए । माओवादी जनमुक्ति सेनाको कमिसार भएर काम गरेका धितालले माओवादी भएकै कारण २०५७ सालमा छोरी गुमाए । कास्की, लमजुङ र गोरखामा इन्चार्ज भएर धितालले माओवादी आन्दोलनको मोर्चा सम्हालेका थिए ।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि गोरखा जिल्ला इन्चार्जको भूमिका पाएका धिताल दोस्रो संविधान सभा सदस्य बने । अहिले पनि धिताल जिल्ला इन्चार्ज नै छन् भने प्रस्तावित पोलिट्ब्यूरो सदस्य पनि हुन् । २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादीको प्रभाव बलियो भनिएको गोरखामा जम्मा २ स्थानीय तहमा चुनाव जित्यो । २०७९ को निर्वाचनमा भने माओवादीले गोरखाका ११ मध्ये ८ स्थानीय तहमा चुनाव जित्यो । जिल्ला इन्चार्ज भएका कारण यसको जस धितालले समेत पाए ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गोरखाबाट चुनाव लड्न जोड गर्नेमा आफू पनि रहेको धिताल बताउँछन् । गोरखामा बलियो जनमत रहेको माओवादीले नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेकाले उनले गोरखा १ (१) बाट सजिलै जित हासिल गरे ।