बाराको निजगढमा बनाउने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सबै प्रक्रिया बन्द गरी विकल्प खोज्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलकाअनुसार निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रक्रियाका लागि सरकारले तोकेको चारकिल्ला, गरेका सबै निर्णयहरु खारेज गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता भए अर्को विकल्प खोज्न पनि परमादेश जारी गरेको छ ।
चारकोसे झाडीको बीचमा रहेको निजगढको जङ्गल मासेर विमानस्थल बनाउन लागिएको भन्दै वातावरणविद्हरुले विरोध जनाएका थिए । करिब २४ लाख सालको रुख काटेर विमानस्थल बनाउन लागेको कारण पानीको श्रोत, वातावरण र चराचुरुङ्गी समेतलाई असर गर्ने भन्दै विमानस्थल नबनाउन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत परेको थियो ।वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, अधिवक्ता रञ्जु हजुर पाँडे लगायतले दायर गरेको रिट बिहीबार पाँच सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासमा परेको थियो । इजलासमा हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्मा रहेका थिए । पाँच न्यायाधीश रहेको इजलासले निवेदककै पक्षमा रिट जारी गर्दै निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन परमादेश जारी गर्दै आवश्यक भए अर्को विकल्प खोज्न भनेको हो ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्दा आवश्यकभन्दा बढी रुख काट्न लागिएको, अनावश्यकरूपमा ठूलो एयरपोर्ट बनाएर पानीको स्रोतमाथि नै समस्या ल्याउने प्रयास भएको भन्दै विमानस्थल नबनाउन माग गर्दै रिट परेको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि निजगढ विमानस्थलको विषय समेटिएको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि निजगढ विमानस्थललाई निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको थियो । तर सर्वोच्चले बिहीबार फैसला गर्दै निजगढमा विमानस्थल नबनाउन परमादेश जारी गरिदिएको हो । निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि भन्दै हालसम्म १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च भैसकेको छ ।
