काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी गराएका हुन् । उनका अनुसार बजेट आयात घटाउने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकासमा केन्द्रित हुने भएको छ । यसका लागि विदेशी लगानी भित्र्याउने, निजी क्षेत्रमैत्री नीति ल्याउने, करको दायरा विस्तार गर्नेदेखि स्वदेशमै उत्पादन सम्भव भएको कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा जोड दिइने अर्थमन्त्री शर्माले संसदमा उल्लेख गरे ।
कृषि र उद्योग प्रवर्द्धन गर्दै तुलनात्मक लाभका क्षेत्रलाई सरकारले बजेटमा सम्बोधन गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्रोतको कमी हुन नदिने गरी बजेट आउने समेत उनले जानकारी गराए । अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्ने र सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइने समेत अर्थमन्त्रीले बताए । भ्रष्टाचार घटाउँदै सरकारप्रति जनताको विश्वास बढाउने गरी काम गर्ने समेत अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ । आगामी आवमा सरकारको काँधमा दुई तह (प्रदेश र संघीय)को निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी समेत छ ।
निरपेक्ष गरिबी, सिमान्तकृत, दलित तथा आमजनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुने गरी बजेट आउने उनले बताए । सार्वजनिक ऋणलाई वाञ्चित सीमा भित्रै राख्दै आर्थिक स्थायित्व कायम गरिने समेत अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । बजेटलेका सिद्धान्त समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र तर्फ केन्द्रित रहेने भएको छ । विकास र समृद्धिको जनआंकक्षा पूरा गर्न, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, ठूला पूर्वाधार निर्माणमा बजेटले प्राथमिकता दिने अर्थमन्त्रीले बताए ।
खेतीयोग्य सबै जमिनको उपयोग, गर्ने, जमिनमा सामूहिक खेती प्रणालीलाई जोड दिइने भएको छ । औद्योगिक विकास, उद्योगको क्षेत्र बढाउने, औद्योगिक ग्राम बढाउने, उत्पादनमुलक उद्योग उतपादन गर्न प्रोत्साहन दिइने समेत सरकारको भनाइ छ । सडक पूर्वाधार, टनेल, द्रुतमार्गले बजेट पाउने छन् । स्थानीय तहमा पुग्ने कम्तीमा एउटा सडक बाह्रै्र महिना चल्ने गरी विकास गरिने भएको छ । प्रसारण लाइन, लघु, मझौला जलविद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकता दिई सबै नागरिकको पहुँचमा विद्युत पुर्याउने समेत अर्थमन्त्रीले जनाए ।आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच बढाउने, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर बढाउने, माध्यामिक शिक्षा पाएका युवालाई आयआर्जनको सीप सिकाउने समेत नीति आउने भएको छ । बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्न अभियान चलाइने भएको छ । निर्माणाधिन विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने, , होटल पर्यटज व्यवसायको पुनरुत्थानको कार्यक्रम समेत बजेटमा आउने भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम दीगो बनाउने घोषणा समेत अर्थमन्त्रीले गरेका छन् ।
