“सोचेअनुरुप काम गर्न नसक्दा म आफैँ पनि सन्तुष्ट छैन !” विधायिकाको भूमिकाबारे राससको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै सङ्घीय सांसद निशा डाँगीले सांसदहरू आफ्नो मुख्य भूमिकामा धेरै हदसम्म चुकेको स्वीकार्नुभयो ।सांसदसँग राससको अन्तक्र्रियामा उहाँले आफ्नो संसदीय अभ्यासको अनुभव यसरी व्यक्त गर्नुभयो, “म आफँैलाई आफ्नो अपेक्षामा खरो उत्रिन सकेको छैन कि जस्तो लाग्छ । एक वर्षमा के–के नै गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको थियो । मेरो व्यक्तिगत प्रयासका बाबजुद समग्र सदनको अभ्यास ‘प्यासिभ’ भएकै हो । सोचेअनुरुप काम गर्न नसक्दा म आफैँ पनि सन्तुष्ट छैन ।”विधायिकाको भूमिकामा प्रभावकारी काम गर्ने हुटहुटीका बाबजुद संसदीय अभ्यासमा सक्रिय हुन नसकेको उहाँको बुझाइ छ । “सदनदेखि संसदीय समितिमा राम्रो ‘पर्फमेन्स’ दिन्छु, अध्ययनशील बन्छु, राम्रो गर्छु, नेतृत्व गर्छु भन्ने हिसाबले लागिपरेको छु । तर न समिति सक्रिय भइदिन्छ, न सदनमा जनताको आवाज बोल्ने पर्याप्त समय पाइन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को स्थापनासँगै राजनीतिक यात्रा सुरुआत गर्नुभएकी २६ वर्षीय डाँगी प्रतिनिधिसभासदस्य मध्ये कम उमेरकी सदस्य हुनुुहुन्छ । उहाँ पार्टीको खस आर्य समूहमा समानुपातिक तर्फ निर्वाचित हुनुभएको थियो । उहाँ रास्वपाको संसदीय दलको सचेतक पनि हुनुहुन्छ । सत्र वर्षको उमेरदेखि नै प्रत्यक्षरूपमा सामाजिककार्यमा संलग्न उहाँ अपाङ्ग सङ्घसंस्था, महिला पुनःस्थापना केन्द्र, सरसफाइ कार्यक्रम अभियान र वृद्ध तथा बालबालिकाको हकहित जगाउने गतिविधिमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।कम उमेरमा संसदीय अभ्यासको पहिलो अनुभव बटुल्दै गर्नुभएकी उहाँले आफ्नो भूमिका ओजपूर्ण बनाउन प्रयत्नशील रहेको कुराकानीका क्रममा बताउनुभयो । “मेरो राजनीतिक पृष्ठभूमि छैन । तर मभित्र समाजमा कुनै पनि हिसाबले योगदान पुर्याउनुपर्छ भन्ने सोच पहिल्यैदेखि थियो । अब विधायिकाको जिम्मेवारी प्राप्त गरेसँगै मलाई अल्मलिने न समय छ न छुट ।”

प्रतिनिधिसभा, पूर्वाधार विकास समितिको सदस्यसमेत रहनुभएकी डाँगीले समितिको बैठक नियमितरूपमा बस्न नसक्दा विधेयकमाथिको छलफलले तीव्रता पाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । “धेरै बजेट खर्च हुने र धेरै मन्त्रालय सम्बन्धित हुने समिति पूर्वाधार विकास समिति हो । तर समितिको सभापति चयन हुनुभएको एक महिना बित्दा पनि कुनै विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरुआत हुनसकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “यस समितिअन्तर्गतका सम्बन्धित सातवटा विधेयकमध्ये कुनैमा पनि छलफल सुरु भएको छैन । मैले समिति सचिवालयमा लिखितरूपमा ‘एजेण्डा’ पेस गर्दा पनि चासो व्यक्त भएन ।” यस्तै उहाँले समितिमार्फत नै विधेयकलाई राम्रोसँग छलफल गरेर लग्नुपर्नेमा जोेड दिनुभयो ।