गण्डकी प्रदेशभरि भाडादरमा एकरुपता कायम गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक सवारीमा भाडादर निर्धारण गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा यातायात व्यवसायी, उपभोक्ता मञ्च र सरोकारवालाबीच भएको छलफलका क्रममा संयुक्त प्रतिबद्धता पत्र जारी गर्दै सार्वजनिक सवारीमा भाडादर निर्धारण गरेको हो । सार्वजनिक सवारीमा बसको रु ३.१० प्रतिकिमी प्रतियात्रु, सिटी बसको फ्लाग डाउन रु २० (सुरुको तीन किमीसम्म) र त्यसपछि थप रु २.५ प्रतिकिमी प्रतियात्रु, जिपको पक्की बाटोमा रु ५.५० प्रतिकिमी प्रतियात्रु र ट्रकको रु ११.७२ प्रतिकिमी प्रतिटन कायम हुने गरी निर्णय गरिएको हो ।
त्यसैगरी, ९+१ सिट क्षमताका सार्वजनिक जिप प्रकृतिका सवारी साधानले बाटोको इजाजत लिई २५० किमीसम्म मात्र यात्रु बोकी सञ्चालन गर्न पाउने छन् । सार्वजनिक सवारी साधन चल्ने रुट र दूरी खुल्ने गरी निर्णय भएको भाडादरअनुसार सम्बन्धित यातायात व्यवसायीले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले जानकारी दिनुभयो । भौतिक पूर्वाधार सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश पोखराको यातायात शाखाबाट भाडादर प्रमाणित गराएपछि आधिकारिक सूचना पार्टी, सवारी साधान र टिकट काउन्टरमा टाँस गरी सर्वसाधारणलाई जानकारी गराएर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिएको छ ।
कच्ची बाटोको सन्दर्भमा समितिले सिफारिस गरेको भाडादरलाई आधार लिई सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने अस्थायी मार्ग तथा भाडा निर्धारण समिति प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन–२०७६ ले भाडादर निर्धारण गर्न सकिने निर्णय गरेको छ । डिलक्स सुविधा लिएका जुनसुकै प्रकारका यात्रुबाहक सवारी साधानले माथि तोकिएको भाडादरमा २० प्रतिशत रकम थप गरी लिन सकिने गरी निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेशभित्र रहेका सर्वसाधारण नागरिकलाई सरल एवं सुलभ ढङ्गबाट यातायात सुविधा उपलब्ध गराउन यातायात सेवालाई सुदृढ, सक्षम तथा प्रभावकारी बनाउन गण्डकी प्रदेश सरकारबाट ०७८ माघ ३ गतेदेखि सार्वजनिक सवारीमा लागू हुने गरी भाडादर स्वीकृत गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो ।