प्रतिनिधिसभा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले नजिकिँदै गएको चाडबाडलाई लक्षित गरी बजारमा हुनसक्ने मूल्यवृद्धि र कालोबजारीको अनुगमनलाई प्रभावकारी तुल्याउन निर्देशन दिएको छ ।समितिको आजको बैठकले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारीरूपमा गरी सोको प्रतिवेदन समितिमा उपलब्ध गराउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले चिनी उद्योग तथा उखु किसानका समस्या समाधान र सुझाव उपसमितिको कार्यावधि आगामी पुस मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।उत्पादन भएको उखुको विवरणका आधारमा चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन अनुदान उखु किसानलाई उपलब्ध गराउन अपुग हुने देखिएकाले कृषि मन्त्रालयको प्रस्तावअनुरुप रकमको सूनिश्चिता गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले प्रतिक्विन्टल रु ७० का हिसाबले उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको करिब रु एक अर्ब बराबरको रकमको भुक्तानी भने किसानले प्राप्त गरिनसकेको अवस्था रहेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । बैठकले उखुखेतीको प्रवर्द्धनका लागि सरकारबाट किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने अघिल्लो आर्थिक वर्षको रकम तत्काल भुक्तानीका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।समितिले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनमा आवश्यक पर्ने विधेयक सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशनमा दर्ता गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।यसअघि बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले मुलुकको विकास र समृद्धिका कार्यक्रमलाई न्यायालय र सञ्चार क्षेत्रलगायतले सहयोग पुर्याउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “तोकिएको मापदण्ड नपुगेका तथा कानुन पालना उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ । दलहरूबीच देश र पानी बेचुवाको झगडाले मुलुक विकासमा पछि परेको हो ।”सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवासम्बन्धी ठूलो लगानी भएको उद्योग बन्द हुँदा सरकार चिन्तित भए पनि कति कानुनसम्मत छ/छैन भन्ने पाटोबाट अनुगमनको खाँचो औँल्याउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र प्रयोगसम्बन्धी विधेयक संसद्को यही कार्यकालमा अघि बढाइनेछ, उक्त विधेयक पारित भएपछि नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसाय महासङ्घले उठाउँदै आएको माग र मुद्दा सम्बोधन हुनेछ ।”मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा व्यावसायिक संरक्षण र उपभोक्तालाई सहज एवं सुलभ तरिकाले निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउन सरकार प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो ।
यसअघि बैठकमा सदस्यहरू रणेन्द्र बराली, गणेश पराजुली, कान्ति सेजवाल, राजन थापा, सूर्यमान दोङ, रमा कोइराला, सीता मिजार, महेन्द्रबहादुर शाही र कृष्णकुमार श्रेष्ठलगायतले मुलुकमा उपलब्ध साधन, स्रोतको समयमै उचित सदुपयोगको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।उहाँहरूले देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, साधनको समुचित प्रयोगका लागि समाज र नागरिकको हित हुने गरी कार्यक्रम बनाउन, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवासम्बन्धी उद्योग नवीकरणको व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिनुभयो ।विधि, प्रक्रिया र पद्धतिका आधारमा मुलुकलाई अघि बढाउँदै सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताउँदै देशमा जहाँ जे छ त्यसको समयमै बुद्धिमतापूर्वक प्रयोगबाट समृद्धिको मागतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने उहाँहरूले खाँचो औँल्याउनुभयो ।नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष सीताराम न्यौपाने, उपाध्यक्ष श्यामराज खड्का र महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मीलगायतले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाका सम्बन्धमा आपत्कालीन र दीर्घकालीन समस्या रहेको जनाउँदै सहजताका लागि परिणाममुखी पहलको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
