त्रिशूली चिलिमे र सहायक नदीहरुको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन र सवस्टेशनको निर्माण आगामी पुसभित्र सक्नैपर्ने गरी समयसीमा तय गरिएको छ ।उक्त नदी करिडोरमा निर्माणाधीन तथा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाहका लागि चिलिमे–त्रिशूली दुई सय २० केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणाधीन छ । आयोजना अन्तर्गत रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिकास्थित थम्बुचेत र नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाको पहिरेबेँंसीमा २२०/१३२/३३ केभीको क्रमश: चिलिमे हव र त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् ।साथै, चिलिमे –त्रिशूली थ्री बी हब २८ किलोमिटर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीले शनिबार र आज निर्माणाधीन सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइनको स्थलगत अनुगमन गरी आगामी पुसभित्र काम सक्ने समयसीमा तय गरेको छ ।आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनीबीच छलफल गरी निर्माणमा ढिलाइ नगर्न, कामदार थपेर कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिँदै टोलीले बाँकी रहेका हरेक काम सम्पन्न गर्ने तालिका तय गरी सोहीअनुसार कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
टोलीले निर्माण प्रगतिको नियमित अनुमगन गर्ने छ ।कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रसारण लाइन अभावमा चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको अगुवाइमा निर्माणाधीन एक सय ११ मेगावाटको रसुवागढी र ४२ दशमलव पाँच मेगावाटको सान्जेन जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खेर जाने अवस्था आउन नदिन सबै गम्भीर भएर बाँकी रहेका काम सम्पन्न गर्न लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । दुवै आयोजनाबाट आगामी पुसभित्रमा विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखी अन्तिम चरणका काम भइरहेका छन् ।“यस वर्षको हिउँदको विद्युत् माग व्यवस्थापनका लागि दुई आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्ले धेरै सहयोग गर्छ, प्रसारण लाइन अभावमा विद्युत् जोड्न नसक्ने अवस्था आएमा राज्यलाई नै ठूलो घाटा हुन्छ, यसतर्फ सबै गम्भीर र संवेदनशील बनौँ”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो ।उहाँका अनुसार धेरै गाह्रो ठाउँमा टावर निर्माण गर्नुपर्ने छ भने टावरको जग हाल्ने, खडा गर्ने, तार तान्ने, सवस्टेसनका उपकरण जडान गर्ने लगायतका सबै काम समानान्तर रुपमा जनशक्ति थपेर अगाडि बढाउनुपर्नेछ । ठेकेदार कम्पनीले बेहोरिरहेको नगद प्रवाह, सामाजिक समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न आफूहरु तयार रहेको उहाँको भनाइ छ ।
