सरकारले २०८७ सालमा सबै स्थानीय तहलाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त बनाउने लक्ष्य लिएकामा गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म चार नगरपालिका बालमैत्री घोषणा भएका छन् । बुधबार बागलुङको बागलुङ नगरपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगरपालिका घोषणा गरिएसँगै गण्डकीमा बालमैत्री नगरपालिकाको सङ्ख्या चार पुगेको हो । बुधबार बागलुङमा सदरमुकाममा आयोजित समारोहमा उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिँहले उक्त घोषणा गर्नुभएको थियो । विसं २०७५ मा नवपुरको देवचुली नगरपालिकालाई प्रदेशकै पहिलो बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगरपालिका घोषणा गरिएको थियो । विसं २०७७ मा स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिका र गत वर्ष बागलुङकै गलकोट नगरपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगरपालिका घोषणा गरिएको थियो । बालमैत्री स्थानीय शासन ः राष्ट्रिय रणनीति, बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि–२०६८ र बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका–२०७८ मा विभिन्न ५१ सूचक पूरा गरेपछि बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगरपालिका÷गाउँपालिका घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

बाल बचाउमा १४, बाल संरक्षणमा १०, बाल विकास र बाल सहभागितामा छ/छ गरी सेवा प्रवाहसम्बन्धी ३६ र संस्थागत विकासमा १५ वटा सूचक पूरा भएपछि बागलुङलाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगरपालिका घोषणा गरिएको बालमैत्री नगर सम्पर्क व्यक्ति नगर शिक्षा अधिकारी धनप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ५१  सूचकमा प्रदेश सरकारले गरेको मूल्याङ्कनमा बागलुङ नगरपालिकाले ९२ अङ्क हासिल गरेको छ । नगरपालिकाका १४ वटै वडालाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त घोषणा गरेपछि नगरपालिकालाई घोषणा गरिएको हो । नगरप्रमुख बसन्तकुमार श्रेष्ठले बालमैत्री घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र दिगोपनाका लागि आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले बालमैत्री नगर निर्माणमा सबै पक्षको उत्तिकै भूमिका र दायित्व रहने बताउनुभयो । नगरपालिकाले बालमैत्री पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा योजनाबद्ध रुपमा काम गरेको नगरप्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ । 

बालमैत्री घोषणासँगै बागलुङ नगर निकृष्ट बालश्रममुक्त, बालविवाहमुक्त, सडक बालबालिकामुक्त बनेको उहाँले बताउनुभयो । “बालमैत्री नगर घोषणाका लागि १५ वटा कानुनहरु निर्माण गरिएको छ, यस अभियानलाई सफल तुल्याउन पूर्वाधार तयारीका लागि नगरपालिकाको महत्वपूर्ण समय र स्रोतसाधन खर्चेको छ”, नगरप्रमुख श्रेष्ठले भन्नुभयो । उहाँले देशकै २५औँ स्थानीय तहका रुपमा बागलुङलाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगरपालिका घोषणा गरिएको जानकारी दिनुभयो ।विसं २०७९ जेठमा बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरी नगरपालिकाले बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगर घोषणा अभियानलाई अगाडि बढाएको थियो । बाल बचाउ, बालसंरक्षण, बालविकास र बालसहभागिता जस्ता बालअधिकारका सवाललाई स्थानीय तहको नीति, संरचना, प्रणाली, कार्य प्रक्रिया र व्यवहारमा संस्थागत गर्ने गरी नगरपालिका बालमैत्री बनाइएको हो ।बालमैत्री स्थानीय शासनले बालबालिकाको सुरक्षित भई बाँच्न पाउने हक, बालबालिकाहरुको संरक्षणसम्बन्धी हक, बालबालिकाको विकाससम्बन्धी हकको प्रवद्र्धन, बालबालिकाका लागि आधारभूत सेवा प्रवाह र योजना तर्जुमा सम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागितालाई समेटेको छ ।