अतिसिमान्तकृत चेपाङ समुदायको बाहुल्यता रहेको धादिङ र चितवनका विकट बस्तीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् पुगेको छ । धादिङको गजुरी तथा बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका र चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाका विकट चेपाङ बस्तीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्‍याएर विद्युतीकरण गरिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चेपाङ समुदायलाई निःशुल्क मिटर पनि उपलब्ध गराएको छ । प्राधिकरणले विद्युत्को पहुँच विस्तारका लागि मिटर नै किन्न नसक्ने पिछडिएका तथा आर्थिकरुपमा विपन्न घरपरिवारलाई निःशुल्क विद्युत् मिटर वितरण गर्दै आएको छ ।

मुलुकभर रहेका आफ्ना वितरण केन्द्रमार्फत प्राधिकरणले विपन्न वर्गलाई निःशुल्क मिटर उपलब्ध गराएर विद्युत् जडान गरिदिँदै आएको छ । विपन्न वर्गले प्राधिकरणको मापदण्डअनुसारको ५ देखि ३० एम्पिएर क्षमताको बक्ससहितको सिङ्गल फेज इनर्जी मिटर र एमसिबी बक्स निःशुल्क पाउनेछन् । प्राधिकरणले मिटर जडानका लागि सेवा शुल्क लिँदैन । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–१ कालिङमा आयोजित कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गाउँपालिकालाई पूर्ण विद्युतीकरण भएको घोषणा गर्नुभयो ।

साथै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने चेपाङ समुदायलाई निःशुल्क मिटर वितरण गर्नुभयो । प्राधिकरणले इच्छाकामना गाउँपालिकाका सात वटा वडाको विद्युतीकरणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा मात्र रु १५ करोड रकम खर्च गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सरकारले उपलब्ध गराएको बजेट, प्राधिकरणले कमाएको नाफा र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर देशलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने काम गर्दै आएको छ ।

“सात÷आठ वर्षअघि राष्ट्रिय प्रणालीबाट करिब ६० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा मात्र विद्युत्को पहुँच पुगेको थियो, विद्युत् पुगेको ठाउँमा पनि विद्युत्भार कटौती थियो भने अन्य ठाउँ अन्धकारमै थिए, हाल विद्युत्भार कटौती अन्त्य भई इतिहास बनेको छ, ९५ प्रतिशत जनजङ्ख्यामा राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत् पुगेको छ, शतप्रतिशत विद्युतीकरणका लागि ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भई काम भइरहेको छ”, घिसिङले भन्नुभयो । पहिले विद्युत् चाहियो भनेर प्राधिकरणका कार्यालयमा धाउनुपथ्र्यो भने अहिले विद्युत् नपुगेको घर खोज्दै प्राधिकरण हिँडेको छ ।

विकट क्षेत्रमा रहेको एउटा घरमा विद्युत् पु¥याउन लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीय चुलोको प्रयोग गरी ग्यासलाई विस्थापन गर्न आग्रह गर्दै उहाँले जग्गाधनी पूर्जा नभएका सुकुम्बासीले विद्युत् मिटर लिँदा राख्नुपर्ने एक हजार धरौटी रकम व्यावहारिक नदेखिएकाले यसलाई हटाउन आवश्यक निर्णय गरिने बताउनुभयो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले गाउँपालिकालाई विभिन्न स्रोतबाट एक वर्षमा प्राप्त हुने बजेटभन्दा बढी रकम प्राधिकरणले इच्छाकामनाको विद्युतीकरणमा विनियोजन गरी काम अगाडि बढाएकाले पूर्णरुपमा विद्युतीकरण सम्भव भएको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष गुरुङले सकुम्बासीले विद्युत् जडान गर्दा राख्नुपर्ने रु एक हजार धरौटी रकम गाउँपालिकाले राखिदिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले विद्युत् सुरक्षितरुपमा प्रयोग गर्न र महसुल समयमै तिर्न आग्रह गर्नुभयो । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष माया सिलवाल र १ नं वडाका वडा अध्यक्ष सन्तबहादुर मगरले पालिकाका बासिन्दा अँध्यारोमा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भई त्यस क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने बताउनुभयो ।